काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोग पत्र फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुने भएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भए पनि समय अभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेका सहकारी ठगी बाहेकका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरू संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। महान्यायाधिवक्ताले पुस ३० गते सदर गरेको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मा लामिछानेलाई केवल सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू हटाउन भनिएको थियो। सरकारी निकायको उक्त विवादास्पद निर्णयपछि कानुनी वृत्तमा बहस सुरु भएको हो।
महान्यायाधिवक्ताको सोही निर्देशनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल ‘सफल’ ले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकहरूले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरू राजनीतिक दबाब वा प्रशासनिक निर्देशनको भरमा फिर्ता लिन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। लामिछानेमाथि विभिन्न सहकारीको बचत रकम हिनामिना र त्यसको व्यवस्थापनमा सङ्गठित रूपमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
आजको सुनुवाइले महान्यायाधिवक्ताको उक्त आदेश कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक र कानुनी व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सहकारी पीडितहरूले समेत यस मुद्दालाई चासोका साथ हेरिरहेका छन् भने राजनीतिक रूपमा पनि यसको प्रभाव ठुलो रहने देखिएको छ। सर्वोच्चको आजको इजलासले गर्ने आदेशले रवि लामिछानेको कानुनी भविष्य र भविष्यमा हुने यस्ता प्रकृतिका मुद्दा फिर्ताको नजिर समेत तय गर्नेछ।
