काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट फेरि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा मंगलबार सुनुवाइ भए पनि बहस नसकिएपछि मुद्दा बिहीबारका लागि सारिएको हो। आइतबारदेखि सुरु भएको यो बहसमा अब एक जनाको जवाफी बहस मात्र बाँकी रहेको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि लागेका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका गम्भीर मुद्दाहरू हटाएर केवल सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउन दिएको निर्देशनविरुद्ध यो रिट दायर भएको थियो। मंगलबारको इजलासमा लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, रमनकुमार श्रेष्ठ, दिपेन्द्र झा र नारायणदत्त कँडेलले प्रतिरक्षा बहस गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले रिटको पक्षमा जवाफी बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो कानुनी अधिकारको दुरुपयोग गरेको तर्क राख्नुभएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुस ३० गते गरेको निर्णयअनुसार कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन पेस भए पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यहाँको प्रक्रिया रोकिएको छ। काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयहरूले भने हालसम्म अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएका छैनन्। रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ गैरकानुनी रहेको र यसले न्याय निरूपणमा अवरोध पुर्याउने जिकिर गर्दै आएका छन्।
बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जवाफी बहस गरेपछि यस बहुचर्चित मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला वा आदेश आउने सम्भावना छ। सहकारी पीडित र राजनीतिक वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेको यो मुद्दाले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा महान्यायाधिवक्ताको अधिकार र सीमाका बारेमा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्ने देखिन्छ। बिहीबारको फैसलाले सभापति लामिछानेको कानुनी सुरक्षा वा थप कानुनी जटिलताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
