काठमाडौँ । पोखराको चर्चित लिचिबारी घुस प्रकरणमा जोडिएका पूर्वमन्त्रीद्वय राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ। विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि सो विरुद्ध गुप्ताले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा मंगलबार सुनुवाइ हुने तय थियो। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिए पनि गुप्ताका कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गरेपछि यो प्रक्रिया रोकिएको हो।
गुप्ताको निवेदन स्थगित भएसँगै यसै प्रकरणसँग जोडिएका पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र तत्कालीन मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीविरुद्धका अन्य दुई वटा लगाउका मुद्दाहरू पनि स्थगित भएका छन्। श्रेष्ठ र अधिकारीलाई विशेष अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश कानुनविपरीत भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। गुप्ताको निवेदन स्थगित हुँदा यी सबै मुद्दाको सुनुवाइ एकसाथ प्रभावित भएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गुप्ताको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिइसकेको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्टसहितको इजलासले तत्कालीन मन्त्री गुप्तालाई मालपोत प्रमुखको सरुवा रोक्ने र भूमि आयोगमा नियुक्ति मिलाइदिने प्रलोभन देखाई ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाणका आधारमा थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। अख्तियारले मन्त्री गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गरी २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतमा बयान दिने क्रममा गुप्ताले आफूमाथि लागेका आरोपहरू झुटो भएको र कसैसँग कुनै प्रकारको घुस नलिएको दाबी गर्दै आएका छन्। यद्यपि, विशेष अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने ठहर गर्दै थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चमा मुद्दा स्थगित भएसँगै यो बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणको न्यायिक निरूपण केही समयका लागि धकेलिएको छ।
