काठमाडौँ । सरकारले निजामती सेवामा वर्षौँदेखि कायम रहँदै आएको कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जारी गर्नुभएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सय बुँदे कार्यसूचीमा रहेको यो एजेन्डालाई सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी रूप दिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब निजामती सेवामा दलीय वा आधिकारिक कुनै पनि ट्रेड युनियन रहने छैनन्, यद्यपि कर्मचारीका गुनासो सुन्ने छुट्टै संयन्त्र भने समावेश गरिएको छ। यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा ट्रेड युनियन हटाउने प्रस्ताव गरेपछि दलीय कर्मचारी संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। निजामती सेवालाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गरी कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन यो कदम चालिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
यसैबीच, सरकारको यस निर्णयविरुद्ध ६ वटा दलगत कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, युनियन, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन लगायतका संस्थाहरूले पेसागत हकहितका लागि संगठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गरिए कडा प्रतिरोध गर्ने बताएका छन्। विधेयकमाथि राय र सुझाव सङ्कलन भइरहेकै बेला अध्यादेश ल्याइनुले कर्मचारी र सरकारबीचको द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ।
