काठमाडौँ । सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र दिगो सहरीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले पहिलो पटक ‘स्मार्ट घर’को कानुनी अवधारणा अघि सारेको छ । संघीय संसद्मा दर्ता गरिएको ‘भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत स्मार्ट घरलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै त्यस्ता आवास निर्माण गर्ने नागरिकलाई नक्सापास दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा देशभर निर्माण हुने भवनहरूलाई विभिन्न सात वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसअन्तर्गत आधुनिक प्रविधि, ऊर्जा दक्षता, स्वचालित प्रणाली तथा सूचना प्रविधिजस्ता सुविधायुक्त सुरक्षित आवासीय संरचनालाई ‘च’ वर्गमा राखिएको छ । स्थानीय तह वा सरकारले तोकेको नमुना डिजाइन (मानक नक्सा) मा आधारित भएर निर्माण गरिने यस्ता घरहरू वातावरणमैत्री, हलुका र उच्च भूकम्पप्रतिरोधी हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार स्मार्ट घर निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले निःशुल्क नमुना नक्सा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने नक्सा तयारी र नक्सापास गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण दस्तुर पूर्ण रूपमा मिनाहा (शतप्रतिशत छुट) हुनेछ । यसले परम्परागत तथा खर्चिलो निर्माण शैलीलाई आधुनिक र सुरक्षित ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त स्मार्ट घर निर्माणमा सर्वसाधारणलाई आर्थिक रूपमा प्रोत्साहन गर्न तीनै तहका सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र सहकारीहरूसँग समन्वय गरी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण, विशेष बीमा योजना, अनुदान तथा कर छुटको प्याकेज समेत उपलब्ध गराउने कानुनी प्रस्ताव गरिएको छ ।
