काठमाडौँ– नेपाल सरकारले विद्यालय तहको न्यूनतम तलब १५ हजार बनाएको छ ।
शनिवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले आगमी वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै प्रारम्भिव बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय तहका कर्मचारीलाई नेपाल सरकाले निर्धारण गरेबमोजिम रु १५ हजार न्यूनतम मासिक तलब उपलब्ध गराउने बताएका हुन् ।
सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिका वृद्धि गरी रु ८ हजार पुर्याएको र न्यूनतम पारिश्रमिकमा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले वेहोर्ने व्यवस्था मिलाईएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
उनले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै खाले श्रमिकहरुको आधारभूत तलब मासिक १५ हजार पुर्याइने जानकारी दिए छ ।
सरकारले प्रदान गर्ने रकममा कम भए थप रकम स्थानीय तहले व्यहोर्ने गरि व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा बताए ।
