काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत राइडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्‍मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

‘निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएको राइडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने । उच्च अदालत पाटनले ०७६ माघ २९ मा नै कानुन बनाएर राइडर सेवा नियमन गर्न आदेश दिएको थियो ।