काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो विस्तृत चुनावी घोषणापत्र (प्रतिज्ञा पत्र) सार्वजनिक गरेको छ।
फागुन ६ गते जनकपुरको विशेष सभामा पार्टी सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिज्ञा पत्रको पूर्णपाठ बिहीबार राष्ट्रिय सभामा भएको प्रश्नोत्तरपछि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो।
महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्य र ११५ खर्बको अर्थतन्त्र
कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो रूपान्तरण गर्ने संकल्प गरेको छ। ‘उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्र’को मन्त्रसहित हालको अर्थतन्त्रको आकारलाई झन्डै दोब्बर बनाउँदै ११५ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यस प्रक्रियामा प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई २,५०० अमेरिकी डलर पुर्याउने र महँगीलाई ५ प्रतिशतको सीमाभित्रै नियन्त्रणमा राख्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई ‘इन्जिन’ र १३७ खर्बको लगानी
आर्थिक वृद्धिका लागि कांग्रेसले कुल १३७.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसमा राज्यलाई सहजकर्ताको भूमिकामा राख्दै कुल लगानीको ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रबाट भित्र्याउने नीति लिइनेछ। लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ‘स्टेबिलिटी क्लज’ सहितको कानुनी ग्यारेन्टी दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
१५ लाख नयाँ रोजगारी र सूचना प्रविधिको विस्तार
युवा पलायन रोक्न र बेरोजगारी अन्त्य गर्न कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र १५ लाख नयाँ मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ। ‘हरेक हातलाई काम, हरेक कामलाई सम्मान’ भन्ने नाराका साथ सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रबाट मात्रै ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्ने र यसै क्षेत्रमा १ लाख उच्च गुणस्तरको रोजगारी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नविन सोच र कृषिमा आधारित ‘फार्म टु फ्याक्ट्री’
कृषि क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्न ‘फार्म टु फ्याक्ट्री’ अभियान चलाउने कांग्रेसको योजना छ। नविन सोच (Startup) भएका युवा र महिलाहरूका लागि परियोजनाको आधारमा बिना धितो ५ देखि ५० लाख रुपैयाँ सम्मको सहुलियत ऋण र बिउ पुँजी (Seed Money) उपलब्ध गराइनेछ।
सुशासन र प्रविधिमैत्री सेवा
सरकारी सेवालाई झन्झटरहित बनाउन कांग्रेसले ‘फाइल होइन मोबाइल’ को अवधारणा अघि सारेको छ, जसअन्तर्गत सबै सरकारी कारोबार नगदरहित र डिजिटल हुनेछन्। सुशासनका लागि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र विद्युत उत्पादनलाई १४ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
