काठमाडौँ । नोभेम्बर ९ देखि टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २९औँ/३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनालको नेतृत्वमा रहने उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायका विज्ञ प्रतिनिधिहरू रहनेछन् । सरकारले यस पटक सम्मेलनमा अनावश्यक भीडभाड कम गर्दै सानो तर प्रभावकारी आकारको टोली पठाउने तयारी गरेको छ ।
सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु संकट, हानि–नोक्सानी (Loss and Damage), पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षण तथा जलवायु न्यायलाई प्रमुखताका साथ उठाउने भएको छ । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्ने पेरिस सम्झौताको मर्मलाई जोड दिँदै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा स्थायी ‘पर्वतीय कार्यसूची’ र वार्षिक पर्वतीय संवादको माग अघि सार्नेछ ।
त्यस्तै, नेपालले सन् २०३५ सम्ममा अनुकूलन वित्तलाई तीन गुणाले बढाउनुपर्ने र हानि-नोक्सानी कोषलाई छिटो र झन्झटरहित प्रक्रियाबाट परिचालन गर्नुपर्ने अडान राख्नेछ । भोटेकोशी लगायतका क्षेत्रमा बारम्बार आइपर्ने आकस्मिक विपत्तिका लागि द्रुत वित्तीय संयन्त्र स्थापना गर्न समेत नेपालले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछ । सम्मेलनका क्रममा नेपालले भुटान र किर्गिस्तानसँगको संयुक्त सहकार्यमा पर्वतीय मुद्दासम्बन्धी विशेष साइड इभेन्ट समेत आयोजना गर्ने तय भएको छ ।
