काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्ति गर्न गरिएको सिफारिसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालका लागि ‘होल्ड’ मा राख्नुभएको छ। गत चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त सिफारिस चैत ३ गते नै शीतल निवास पुगे पनि राष्ट्रपतिले यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय लिनुभएको छैन।
राष्ट्रपति निकट स्रोतका अनुसार, मुलुकमा नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भई स्पष्ट बहुमतको सरकार गठन हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले नयाँ सरकारको दृष्टिकोण बुझेर मात्र यस विषयमा अगाडि बढ्ने राष्ट्रपतिको तयारी छ। “एउटै पार्टीको सहज बहुमतको सरकार बन्ने निश्चित देखिएकाले नयाँ सरकारको ‘कन्सर्न’ लिएर मात्र नियुक्तिको निर्णय गर्ने उहाँको मनसाय बुझिएको छ,” स्रोतले भन्यो। राष्ट्रपतिले आफ्नो सचिवालय र निकटस्थहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा संक्रमणकालीन अवस्थामा गरिने यस्ता राजनीतिक नियुक्तिमा हतार नगर्ने सङ्केत गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नै मन्त्रिमण्डलका बहालवाला गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा कामचलाउ प्रकृतिको सरकारले यस्तो दीर्घकालीन महत्त्वको नियुक्ति गर्नु नैतिक रूपमा नमिल्ने तर्क राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेको छ। अर्यालको सिफारिसलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट प्रश्न उठाइएको छ।
यसैबिच, गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर भएको छ। संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठेको भन्दै उक्त सिफारिस खारेज गर्न माग गरिएको छ। एकातिर कानुनी चुनौती र अर्कोतिर नयाँ सरकार गठनको सँघारमा रहेको राजनीतिक परिस्थितिबीच राष्ट्रपतिको यो कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सम्भवतः नयाँ सरकार गठन भएपछि यो सिफारिस फिर्ता हुने वा नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।
