काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले दुई दिनको छोटो अवधिमा ५ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। वैशाख १४ र १५ गते बसेका मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूले विभिन्न महत्त्वपूर्ण ऐनहरू संशोधनका लागि अध्यादेशको बाटो रोजेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त बैठकपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन २०६६ र सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै, वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेका थप तीन अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ।
सरकारको यो कदमप्रति प्रतिपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दाम्बे, एमाले नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपा सांसद सरस्वती लामाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गरेका छन्। संसद् बैठक नबोलाई एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने सरकारको रणनीतिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।
