काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सरकारले जनहितमा द्रुत गतिमा काम गर्नका लागि केही अध्यादेशहरू जारी गरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उहाँले अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा भइरहेका बहसहरूबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
मन्त्री गौतमले संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल आवश्यक कार्यका लागि संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। संसद्बाट विधेयक पारित गर्ने सामान्य प्रक्रिया अपनाउँदा कम्तीमा तीन–चार महिना लाग्न सक्ने भएकाले सरकारले छिटो र प्रभावकारी रूपमा जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न यो बाटो रोजेको उहाँको तर्क छ। “सरकार द्रुत गतिमा काम गर्न चाहन्छ, त्यसैले कानुनी अवरोध हटाउन अध्यादेशको सहारा लिइएको हो,” उहाँले भन्नुभयो।
विगतमा अध्यादेशको दुरुपयोग भएका कारण आलोचना हुनु स्वाभाविक भए पनि अहिलेको सन्दर्भ फरक रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। सरकारसँग संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत रहेकाले कुनै कुरा लुकाउनुपर्ने अवस्था नरहेको र यो कुनै छद्म उद्देश्यका लागि नभई कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। जारी गरिएका अध्यादेशहरू संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र सदनमा पेस गरिने र पारित नभए स्वतः खारेज हुने जानकारी दिँदै उहाँले सरकारको काम पारदर्शी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
