काठमाडौँ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गर्नुभएका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ पदमुक्त हुने हुनुभएको छ। २१ फागुनको निर्वाचनपछि अवकाश लिनुअघि कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गर्नुभएको थियो, तर नियुक्तिको करिब डेढ महिनामै उहाँ पदमुक्त हुन लाग्नुभएको हो। नयाँ अध्यादेशले कोषको अध्यक्षको पाँच वर्षे पदावधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गरेसँगै श्रेष्ठको पद गुम्ने निश्चित भएको छ।
श्रेष्ठमाथि राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिएको गम्भीर आरोप समेत लागेको छ। कोषको अध्यक्षका रूपमा मन्त्रीसरहको सुविधा पाइरहेकै बेला उहाँ गत १७ चैतमा समाजकल्याण परिषद्को कानुनी सल्लाहकारमा समेत नियुक्त हुनुभएको थियो। परिषद्का सदस्य सचिव सरोजकुमार शर्माले उहाँलाई मासिक ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ तलब पाउने गरी नियुक्त गर्नुभएको थियो, जबकि उहाँ परिषद्का मुद्दामामिलामा संलग्न हुनुहुन्नथ्यो।
यो दोहोरो नियुक्तिको विषय सार्वजनिक भएपछि ‘जेनजी’ आन्दोलनकर्मी रिजन रानामगरले सामाजिक सञ्जालमार्फत महिला बालबालिका मन्त्री सीता बादीमाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई राज्यकोषको दोहन र भ्रष्टाचारको संज्ञा दिनुभएको थियो। शनिबार जारी अध्यादेशले कोषका अध्यक्ष श्रेष्ठ मात्र नभई उहाँलाई दोहोरो नियुक्ति दिने समाजकल्याण परिषद्का सदस्य सचिव शर्मालाई समेत पदमुक्त गरिदिएको छ।
