काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नका लागि पुनः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त अध्यादेशलाई स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेशलाई पुनर्विचारका लागि सरकारलाई नै फिर्ता पठाइदिएका थिए। राष्ट्रपतिको फिर्ता गर्ने कदमपछि सरकारले सोही अध्यादेशलाई फेरि प्रक्रियामा लगेर जारी गर्नका लागि पठाउने निर्णय लिएको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै संवैधानिक परिषद्को कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश आवश्यक रहेकाले पुनः पठाउन लागिएको बताए। उनका अनुसार सरकारले संविधानको मर्मअनुसार नै अध्यादेशलाई अघि बढाएको दाबी गरेको छ।
अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेपछि अब राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहन सक्छ। यसअघि पनि संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूको उपस्थितिको विषयलाई लिएर अध्यादेश विवादमा पर्दै आएको थियो।
