काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न ८ वटा अध्यादेशहरू जारी गरेका छन्। मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहित अन्य महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण गरेका हुन्। यसअघि राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ लाई पुनर्विचारका लागि सरकारलाई नै फिर्ता पठाएका थिए।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको सोही अध्यादेशलाई पुनः हुबहु पठाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको अडानपछि अन्ततः राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मंगलबार उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको व्यवस्थाअनुसार यी अध्यादेशहरू जारी भएको स्पष्ट पारेको छ।
जारी भएका अन्य अध्यादेशहरूमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश रहेका छन्। यी अध्यादेशहरू वैशाख १९ र २० गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएका थिए। सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सुधार र नयाँ व्यवस्थाका लागि यी अध्यादेशहरू ल्याएको हो।
यसैगरी, राष्ट्रपति पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डिरिङ) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश र सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश पनि जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख १४ गते बसेको बैठकले यी अध्यादेशहरू जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। यी अध्यादेशहरूको जारीसँगै विभिन्न प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियामा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
