काठमाडौँ । नेपालका प्रहरी हिरासत, कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूको दयनीय र असुरक्षित अवस्थामा व्यापक संरचनात्मक सुधारको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरिएको छ। राज्यको नियन्त्रणमा रहेका थुनामुक्त वा कैदीबन्दीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य र जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेश र परमादेशको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरिएको हो।
रिट निवेदनमा पछिल्ला वर्षहरूमा हिरासत तथा कारागारभित्र २९० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अधिकांश घटनाहरू शङ्कास्पद रहेको दाबी गरिएको छ। यस्ता घटनामा राज्यले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने र हरेक शङ्कास्पद मृत्युलाई गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गरिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ। साथै, हिरासत र सुधार गृहमा रहेका व्यक्तिहरूको मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, ‘सुसाइड प्रिभेन्सन प्रोटोकल’ को कार्यान्वयन र बालबालिकामाथि बल प्रयोग नगर्न तत्काल अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
यसै गरी, कारागारभित्र नाइके र चौकीदार तोकेर अनौपचारिक शक्ति सुम्पिने ‘नाइके प्रथा’ खारेज गर्न, शङ्कास्पद मृत्युको निष्पक्ष छानबिनका लागि ‘मिनेसोटा प्रोटोकल’ बमोजिमको स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्न र पोस्टमार्टमको भिडियो रेकर्डिङ अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ। कैदीबन्दी तथा सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य एवं जीवन बीमाको व्यवस्था गर्न र देशभरका थुनुवाहरूको पारदर्शी तथ्याङ्क राख्न ‘एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली’ निर्माण गर्नसमेत रिटमा जोड दिइएको छ।
