काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा सत्तारूढ रिपब्लिकन पार्टीले गम्भीर राजनीतिक धक्का बेहोरेको छ । विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवै सदनमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्दै स्पष्ट नियन्त्रण कायम गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको आगामी दुई वर्षे कार्यकाल थप सङ्कटपूर्ण र गतिरोधयुक्त बन्ने निश्चित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, सिनेट र गभर्नर पदका निर्वाचनमा डेमोक्र्याटहरूले अपेक्षाभन्दा निकै ठूलो जित निकालेका छन् । निर्वाचनअघि गरिएका विभिन्न मतसर्वेक्षण र प्राप्त नतिजाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा अमेरिकी जनताले ट्रम्प प्रशासनका प्रमुख नीतिहरूप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।
दशकौँयताकै कमजोर संसदीय उपस्थिति :
संसद्का दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीले नियन्त्रण गुमाएको छ । सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा रिपब्लिकनको हिस्सा ५०.६ प्रतिशत रहेकोमा यसपटकको मध्यावधिमा गणनाअनुसार करिब ३६ प्रतिशतमा झरेको छ । बाँकी सिटहरूमा शतप्रतिशत जित निकाले पनि उसको हिस्सा बढीमा ४२ प्रतिशतसम्म मात्र पुग्नेछ, जुन विगत चार दशकयताकै सबैभन्दा खराब प्रदर्शनमध्ये एक हो । यसअघि जर्ज डब्लु बुसको कार्यकाल (२००६) मा ४६.४ प्रतिशत र बाराक ओबामाको पाला (२०१०) मा ४४.४ प्रतिशतमा खुम्चिएको इतिहास छ । यसपटक सिनेटमा समेत डेमोक्र्याटहरूले ५४ सिट सुरक्षित गरिसकेका छन् भने रिपब्लिकन ४४ सिटमा सीमित भएको छ ।
पार्टीभन्दा ट्रम्प नै बोझ बनेको विश्लेषण :
निर्वाचन प्रचारका क्रममा ट्रम्पले मतदातालाई ‘आफूलाई मतदान गरिरहेको कल्पना गर्न’ बारम्बार आह्वान गरेका थिए । तर नतिजापछि ट्रुथ सोसलमा लेख्दै उनले ‘आफू मतपत्रमा नभएकाले पार्टी हारेको’ दाबी गरे । यद्यपि ४५ वटा राज्यमा गरिएको बृहत् सर्वेक्षणले भने बिल्कुलै विपरीत यथार्थ देखाएको छ । अधिकांश राज्यहरूमा रिपब्लिकन पार्टीप्रतिको समर्थनभन्दा ट्रम्पप्रतिको व्यक्तिगत समर्थन निकै कम पाइएको थियो । क्यालिफोर्निया र न्युजर्सीमा रिपब्लिकनको लोकप्रियता ३५ प्रतिशतभन्दा तल खस्किएको छ भने ओक्लाहोमा र टेनेसीजस्ता परम्परागत गढहरूमा समेत ट्रम्प पार्टीभन्दा अलोकप्रिय साबित भए ।
महिला र हिस्पानिक समुदायको तीव्र विचलन :
डेमोक्र्याटको ऐतिहासिक पुनरागमनमा महिला र हिस्पानिक (ल्याटिन अमेरिकी मूलका) मतदाताको भूमिका निर्णायक बनेको छ । सन् २०२४ मा ट्रम्पलाई जिताउन साथ दिएका हिस्पानिक समुदाय यसपटक आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय (आईसीई) को आक्रामक धरपकड र छापा मार्ने नीतिका कारण बिच्किएका हुन् । सर्वेक्षणमा सहभागी तीन-चौथाइ हिस्पानिक मतदाताले आईसीईको गतिविधिलाई मतदानको प्रमुख कारण मानेका छन् । हिस्पानिक बाहुल्य ५० क्षेत्रमा सन् २०२४ मा १२.७ प्रतिशत रहेको मतान्तर यसपटक ३१.२ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
बढ्दो महँगी र इरान युद्धको मार :
मतदाताको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा महँगी र इरानसँगको युद्ध बनेको छ । फेब्रुअरी २०२६ मा इरानसँग सुरु भएको युद्धका कारण पेट्रोल र डिजेलको मूल्य आकासिएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि चर्कियो । सर्वेक्षणमा ७५ प्रतिशत मतदाताले इरान युद्धलाई मत परिवर्तनको प्रमुख आधार बनाएको बताएका छन् । स्वयं उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पराजय स्वीकार गर्दै भनेका छन्, ‘हामीले चुनाव हार्नुको मुख्य कारण युद्ध नै हो ।’ संसद्मा बहुमत गुमेपछि अब ट्रम्प प्रशासनका आर्थिक, रक्षा तथा आप्रवासन सम्बन्धी विधेयकहरू पारित गराउन लगभग असम्भव हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।
