काठमाडाैं । फागुन २१ को निर्वाचनलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी ‘स्वच्छ र विश्वसनीय’ बनाउन निर्वाचन आयोग यतिबेला आक्रामक रणनीतिमा उत्रिएको छ।
आचारसंहिता २०८२ को लक्ष्मणरेखा कोर्दै आयोगले चुनावी मैदानमा उत्रिएका दल र उम्मेदवारहरूलाई नियमको परिधिभित्र बस्न कडा चेतावनी मात्र दिएको छैन, उल्लंघन गर्ने २१ ‘हाइ-प्रोफाइल’ पात्र र संस्थाहरूमाथि स्पष्टीकरणको डन्डा समेत चलाएको छ।
यद्यपि, आयोगको यो सक्रियतामाथि अटेरी गर्दै पाँच पक्षले मात्र स्पष्टीकरण बुझाएका छन् भने बाँकी १६ पक्षलाई आयोगले तुरुन्त जवाफ पठाउन ताकेता गरिरहेको छ।
निर्वाचनको गरिमालाई धुमिल बनाउने मिथ्या सूचना, भ्रम र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिनेहरू अब आयोगको ‘डिजिटल राडार’ बाट उम्किन पाउने छैनन्।
सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्मका गतिविधि नियालिरहेको आयोगले नियामक निकायहरूसँग मिलेर गैरकानुनी हर्कत गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने तयारी तीव्र पारेको छ। सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट भ्रम फैलाउने र घृणा पैदा गर्ने अभिव्यक्ति दिनेहरूमाथि पनि आयोगले कडा निगरानी थालेको छ।
गलत प्रचार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको आयोगले जनाएको छ। यदि कसैले निर्वाचनको नियम मिचेको वा गलत काम गरेको देखेमा जो–कोहीले पनि नजिकैको निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा लिखित, मौखिक वा अनलाइनमार्फत उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
