१२ माघ, काठमाडौं । सरकारले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सहभागी भएर प्रभावित भएकाहरुलाई सम्मान र परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनमा सहभागीहरुलाई सम्मानका लागि आवश्यक प्रतिवेदन बनाउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिमा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणि थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य रहेका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित र विस्थापित अपांगता भएका व्यक्ति घाइते तथा पीडित सम्मानका लागि समिति बनाउने निर्णय गरेको हो,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘समितिले उहाँहरुलाई लोकतन्त्रको योद्धाका रुपमा सम्मान र परिचयपत्र वितरण गर्न, अभिलेख संकलन र मापदण्डसहित प्रतिवेदन तयार पारेर आवश्यक सिफारिस गर्नेछ ।’
यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमाओवादी लडाकुहरुसहित केही नेता कार्यकर्ता भेटेर उनीहरुका लागि उचित व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए । बैठकमा पूर्व लडाकुहरु र जनयुद्धका घाइतेहरुले आफूहरुलाई सम्मान हुनेगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए । राज्यले आफ्ना समस्या सम्बोधन गरे यसअघि राज्य र आफ्नै दलबाट उपेक्षामा परेकाहरु प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपामा समाहित हुन तयार रहेको उनीहरुले बताएका थिए ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले नै जनयुद्धका घाइतेहरुलाई निस्शुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र आन्दोलन र ०६२र६३ को जनआन्दोलनमा घाइते तथा अंगभंग भएका, आफन्त गुमाएकाहरु लामो समयदेखि राज्यको बेवास्तामा परेको भए तापनि नेकपा फुटेपछि उनीहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सरकार र सडकमा रहेका दुवै नेकपा सक्रिय देखिएका छन् ।
