प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ शुरु भएको १३औँ दिन आज रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ ।
रिट निवेदक १३ जना थिए । उनीहरुका तर्फबाट हालसम्म रिट निवेदक र कानून व्यवसायी गरी ६८ जनाले बहस गर्नुभयो । सोमबारदेखि विपक्षीको बहस शुरु हुनेछ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट आज गोपाल पाण्डे, अमिता गौतम, कृतिनाथ पौडेल र खडानन्द कँडेलले बहस गर्नुभयो । त्यस्तै रिट निवेदक लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ्ग शाहीका तर्फबाट खेमानन्द अधिकारी र पूर्णप्रकाश बस्नेतले तथा रिट निवेदक कमलबहादुर खत्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बहस गर्नुभयो ‘।
रिट निवेदकहरु मनिराम उपाध्याय र तुलसी सिंखडाले बहस गरेसँगै सम्पूर्ण रिट निवेदकको बहस सकिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु राजनीतिक प्रश्न नभएको हुँदा अदालतले संविधानको उचित तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
“प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न भनेर अदालत उम्किन पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ, संविधानअनुसार व्याख्या गर्नुपर्छ ।
” उहाँले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनको यो धाराबाट गरिएको भन्ने कुनै पनि धारा उल्लेख नगरिएको उहाँको तर्क थियो ।
रिट निवेदक तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा कार्यकाल पाँच वर्षको भनेर संविधानमा तोकेरै लेखिएको हुनाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो
। अर्को रिट निवेदक लोकेन्द्रबहादुर ओलीले संविधानको प्रमुख संरक्षक राष्ट्रपति भएको र उहाँले संविधानको पालना गर्दा विघटन गर्ने वा नगर्ने कुरालाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने तर्क पेश गर्नुभयो ।
अधिवक्ता खेमानन्द अधिकारीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर प्रतिनिधिसभा विघटन हुने नसक्ने उल्लेख गर्दै अदालतलको हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
रिट निवेदकहरुको संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग दाबी छ । सोमबारदेखि विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून व्यवसायीको बहस शुुरु हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भएरगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
