काठमाडौं,सचिवालय बैठकले संसदमा एमसीसी परियोजना विचाराधीन रहेकोले अनुमोदन नहुँदासम्म त्यसअन्तर्गतका कामहरू रोक्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो । बैठकका निर्णय सञ्चारकर्मीलाई सुनाउँदै प्रवक्तासमेत रहेका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसिसी अनुमोदन नहुञ्जेल त्यसअन्तर्गतका काम रोक्ने बताए।एमसिसी अन्तर्गतका कामहरू जति अनुमोदन भएपछि गर्नुपर्ने काम छन् ती अनुमोदन भएपछि नै गर्ने समझदारी भयो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘संसदबाट एमसिसी अनुमोदन नहुँदासम्म त्यसअन्तर्गतका काम रोक्ने।’
सरकारले ल्याएको बजेटमा एमसीसीको कार्यक्रम पनि राखियो स्रोत पनि एमसीसीलाई नै भनियो । बजेटमा समावेश गरेपछि एससीसी घुमाएर पास गर्न खोजेको त हैन भन्ने शंका सबैमा उठ्यो । यही शंका हटाउन आजको बैठक केन्द्रित रह्यो ।’बैठकमा भएको छलफल बारे जानकारी दिँदै बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, ‘आजको बैठकमा सबै समय एमसीसी परियोजना कै विषयमा छलफल भयो ।नेता खनालले पार्टीले निर्णय नगरी र संसदबाट अनुमोदन नभई एमसीसी कार्यान्वयनमा नआउने विषयमा सबै स्पष्ट भएको पनि बताए ।
उनले भने, ‘एमसीसी पार्टीले पास गर्नुपर्छ । बजेटका क्रमसमावेश गरिएको कुरा अर्थमन्त्रीले स्पष्टिकरण दिने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । संसदबाट अनुमोदन नभई एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनमा आउँदैन ।आजको बैठकमा बजेटमा समावेश भएको एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएको अवस्थामा मात्रै कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पारेका थिए।
‘संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्यो भने बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा परेका योजना त्यही अनुसार कार्यान्वयन हुन्छन्, अनुमोदन गरेन भने ती योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गर्छ,’ बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।अर्थमन्त्री खतिवडाले यही कुरा संसदमा स्पष्ट पार्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। नेकपाले एमसीसी पास भएपछि मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने कामहरू अहिलेलाई रोक्ने र पास भएपछि मात्रै शुरू गर्नेसमेत निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
आजको सचिवालय बैठकमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलको समेत सहभागीता रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा रावलसहित अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली समेत सहभागी भएका हुन् ।उनले एमसीसी अन्तरगतका योजना परेको भए पनि संसदले बजेट पास गर्ने तर, ती आयोजनाको कार्यान्वयन भने एमसीसी पास भएपछि मात्रै गर्ने निर्णय भएको बताए।
