काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोज शर्मालाई सिफारिस गरे पनि उक्त निर्णय सर्वसम्मत हुन सकेन। बिहीबार बसेको परिषद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै लिखित ‘नोट अफ डिसेन्ट’ बुझाएका छन्। न्याय परिषद्ले पठाएको वरीयता सूचीमा चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरिएपछि विधि र परम्परा मिचिएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्।
न्याय परिषद्ले पहिलो नम्बरमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रोमा कुमार रेग्मी र तेस्रोमा हरि फुयालको नाम सिफारिस गरेको थियो। सामान्यतया पहिलो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने कूटनीतिक र संवैधानिक परम्परा रहिआएकोमा चौथो नम्बरका व्यक्ति छानिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। आङ्देम्बेले विधि र स्थापित पद्धतिलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै बैठकमा आफ्नो असहमति दर्ज गराएको जानकारी दिनुभयो।
यसका साथै, बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल र नेता आङ्देम्बेले हालै ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमा राखिएका प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। अध्यादेशमार्फत निर्णय प्रक्रियामा फेरबदल गरी आफू अनुकूल सिफारिस गरिएको उनीहरूको ठहर छ। वरीयता मिचेर गरिएको यो सिफारिसले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा पनि नयाँ बहस सिर्जना गर्ने र न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
