प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवादबारे कुनै पनि देशले आफ्नो सेनापतिलाई बोल्न लगाउनु उपयुक्त नहुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा जवाफपछि थप स्पष्टीकरणका क्रममा भारतका सेनापतिले नेपालको लिपुलेकबारे दिएको अभिव्यक्तिबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरु काम र उद्देश्यमा स्पष्ट भएकाले सेनापतिलाई जवाफ दिइरहन लगाउन आवश्यक नभएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशका मामिलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समयसमयमा कूटनीतिक संयन्त्रका माध्यमबाट पुनः कुरा गर्ने समझदारी भएकामा हाल केही विलम्ब भएको र सम्बन्धित अन्य तहले कुरा गरेपछि अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको तहमा संवाद हुने स्पष्ट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “नेपाल विश्व इतिहासमै गुलाम नभएको मध्येको एक राष्ट्र हो । हामी बरु ज्यानको बाजी थापेर लड्न तयार हुन्छौँ तर झुक्दैनौँ । हाम्रो अतिक्रमित भूमि हामी फिर्ता लिएरै छाड्छौँ । त्यसमा हामी सफलता प्राप्त गर्नेछौँँ । सरकारको कार्यकालको आगामी तीन वर्षभित्र ती नेपाली भूमि फिर्ता ल्याइनेछ ।”
‘डेमोक्रेसी इज अफ द पिपुल, बाइ द पिपुल’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतन्त्र अर्थात् डेमोक्रेसीबारे कन्फ्युज नहुन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे उठेको प्रश्नप्रति जवाफ दिने क्रममा सांसदहरुले ‘होइन यो कस्तो प्रकारको डेमोक्रेसी हो ? भन्ने प्रश्न गरेपछि उहाँले त्यसबारे प्रष्ट्याउनु भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले जनताद्वारा जनताको लागि गरिने शासन नै लोकतन्त्र अर्थात् डेमोक्रेसी मान्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । ‘सुन्दा पनि विचित्र लाग्छ, केही साथीहरुले आज होइन यो कस्तो खालको डेमोक्रेसी हो ? भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो, ‘डेमोक्रेसी इज अफ ल पिपुल, बाइ द पिपुल, मेरा कुरामा चस्का परे अब्राम लिंकनको किताब पढ्नुस् ।’
कालापानी नेपाल र भारतबीचको मुद्दा हो-चीन
चीनले नेपालको कालापानी भूभागको विषय नेपाल र भारतबीचको मुद्दा रहेको प्रष्ट्याएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको दैनिक पत्रकार सम्मेलनको क्रममा प्रवक्ता जाओ लिजानले मंगलबार उक्त धारणा राख्नुभएको हो ।
प्रवक्ता लिजानले भारत र नेपालले मैत्रीपूर्ण सल्लाहका आधारमा कालापानीको समस्या समाधान गर्ने र एकपक्षीय कार्यले अवस्था असहज बनाउने हुनाले त्यसबाट सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । भारतले कालापानीमा सडक निर्माण गरेको र भारतीय सेनाध्यक्ष एम एम नरवणेको तेस्रो पक्षको उक्साहटमा नेपालले कालापानीको मुद्दा उचालेको सन्दर्भमा राखिएको जिज्ञासामा उहाँले चीनको धारणा प्रष्ट्याउनुभयो ।
भारतले कालापानीमा सडक निर्माण गरेपछि नेपालले कुटनीतिक नोट पठाएर उक्त कदमको विरोध गरेको छ । लगत्तै भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेले नेपालले तेस्रो पक्षको उक्साहटमा कालापानीको मुद्दा उचालेको दाबी गर्नुभएको थियो ।नेपाल सरकारले यसै हप्ता मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट अतिक्रमित भूभाग कालापानीलाई समेटेर नेपालको नक्सा परिमार्जनसहित प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
