काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनामा ठुलो हेरफेर गर्ने गरी ८ वटा नयाँ अध्यादेशहरू जारी गरेको छ। राष्ट्रपतिमार्फत जारी यी अध्यादेशहरूले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तनदेखि उच्चस्तरीय राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्नेसम्मका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू गरेका छन्।
‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ मार्फत अब ‘मालपोत कार्यालय’ को नाम परिवर्तन गरी ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ कायम गरिएको छ। यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोषको रकमलाई म्युचुअल फण्ड र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सकिने बाटो खोलिएको छ। सहकारी क्षेत्रको अनियमितता रोक्न ‘सहकारी (संशोधन) अध्यादेश’ मार्फत शक्तिशाली प्राधिकरण स्थापना र अनिवार्य इजाजतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि सेयर बजारको ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ र तस्करीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेटिएको छ।
अध्यादेशको सबैभन्दा चर्चित पक्ष ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति’ सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जसले २०८२ चैत्र १२ अघि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई स्वतः पदमुक्त गरेको छ। साथै, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री र ३ सदस्यको उपस्थितिमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने खुकुलो प्रावधान ल्याइएको छ। विश्वविद्यालयमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने र सरकारी खरिदका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने जस्ता सुधारका योजना पनि समावेश छन्। संसद् नभएको बेला ल्याइएका यी अध्यादेशको विपक्षी दलहरूले भने तीव्र विरोध गरेका छन्।
