काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्माले २०८९ वैशाखसम्म अर्थात् ६ वर्षको पूरा कार्यकाल सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। वकालत पृष्ठभूमिबाट आएका शर्मा २०७६ वैशाखमा सर्वोच्च प्रवेश गरेका थिए भने उनीसँग उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश र विभिन्न संघसंस्थाको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको अनुभव छ।
शर्माको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतका ११ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले अवकाश पाउनेछन्। उनी प्रधानन्यायाधीश भएमा न्यायालयभित्रका पुराना विकृति हटाउनु र न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनसँग हुने टकरावलाई सम्बोधन गर्दै समन्वयकारी भूमिका खेल्नु प्रमुख चुनौती देखिएको छ। विशेष गरी भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी’ आन्दोलनपछिको परिवर्तित पृष्ठभूमिमा न्यायालयप्रतिको जनविश्वास बढाउनु उनको मुख्य दायित्व हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतमा हाल २२ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले ६ वर्षे कार्यकालमा मुद्दाको फर्छ्योट दर बढाउनु शर्माका लागि अर्को ठूलो परीक्षा हुनेछ। यसका साथै अदालतभित्र हुने बिचौलियाहरूको चलखेल र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विगतका प्रधानन्यायाधीशहरूको अधुरो प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नुपर्ने चुनौती उनी सामु छ। अर्बौँ रुपैयाँ जरिवाना र कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई सक्रिय बनाएर न्यायको प्रभावकारिता बढाउनु पनि उनको कार्यकालको प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ।
