काठमाडौँ । पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित कानुनी विवादका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुने र लागत अत्यधिक बढ्ने समस्या समाधानका लागि सरकारलाई विशेष प्रतिवेदन पेस गरिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिले ‘पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरूका सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दा मामिलाहरू छिटो छरितो रूपमा निरूपण गर्न गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८३’ मन्त्री समक्ष पेस गरेको हो। कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय समितिले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो, जसमा प्रतिनिधि सभा सदस्य इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने विषय विज्ञका रूपमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो।
प्रतिवेदनले जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र ठेक्का प्रक्रियाका साना विवाद अदालत पुग्दा र अन्तरिम आदेश जारी हुँदा सिक्टा सिँचाइ, सुनकोसी पुल जस्ता अर्बौँका आयोजना दशकौँसम्म लम्बिएर राज्यलाई ठुलो आर्थिक क्षति भएको तथ्य औँल्याएको छ। यो समस्या समाधानका लागि समितिले कानुनी सदस्यका साथै पूर्वाधार, इन्जिनियरिङ र अर्थतन्त्रका विज्ञहरू रहने गरी एक शक्तिशाली ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ स्थापना गर्न प्रमुख सिफारिस गरेको छ। न्यायाधिकरण गठन नहुँदासम्मका लागि सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास’ तोकेर मुद्दा दर्ता भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य फैसला गर्नुपर्ने समयसीमा प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिवेदनले विकासमा ‘काम नरोकिने’ सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ। मुआब्जा वा भुक्तानी विवाद भएमा विवादित रकम ‘एस्क्रो एकाउन्ट’ मा जम्मा गरेर निर्माण कार्य सुचारु राख्ने र अन्तरिम आदेश जारी भएको दुई महिनाभित्र अन्तिम फैसला नभए त्यस्तो आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ। समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ र मध्यस्थता ऐन २०५५ मा तत्काल संशोधन गर्न र न्यायाधीशहरूलाई पूर्वाधार निर्माणका प्राविधिक पक्ष एवं अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कानुनबारे अनिवार्य तालिम दिन समेत सिफारिस गरेको छ।
