काठमाडौँ । नेपाल र भारतबिच सीमावर्ती क्षेत्रमा एकअर्काका नागरिकहरूले उपभोग तथा बसोबास गर्दै आएको जग्गाको वैज्ञानिक नापजाँच गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। भारतको लखनउमा सम्पन्न दुई देशका नापी अधिकारीहरूको समिति (एसओसी) को १३ औँ बैठकले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सीमापार अतिक्रमण (क्रस बोर्डर अकुपेसन) को वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन नापजाँच गर्ने र आगामी तीन वर्षभित्र प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको हो।
नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा नदीलाई आधार मान्ने ‘निश्चित सीमा सिद्धान्त’ अवलम्बन गरिएका कारण विगतमा नदीले बहाव परिवर्तन गर्दा हजारौँ हेक्टर जमिन यताउति हुन पुगेको थियो। जसले गर्दा दुवै देशका नागरिकहरूले एकअर्काको भूभागमा खेतीपाती तथा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भई बेलाबेलामा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा दुवैतर्फबाट सीमापार जग्गा उपभोग भइरहेको विषय उठाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत यसलाई प्राविधिक प्रकृतिको ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भएको प्रस्ट्याएको थियो। सोही समस्यालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपमा समाधान गर्न दुवै पक्ष नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएका हुन्।
नापजाँचका लागि ड्रोन (यूएभी) सहितका अत्याधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरिनेछ, जसमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भने समावेश गरिएको छैन। दुई देशबिचको प्राविधिक संयन्त्रमार्फत दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने, हराएका १ हजार ३२५ वटा सीमा स्तम्भहरूको पुनस्र्थापना गर्ने तथा मर्मतसम्भारको कार्ययोजना समेत पारित गरिएको छ। यस प्राविधिक अध्ययनबाट तयार हुने प्रतिवेदनले दुवै देशबिचको दशकौँ पुरानो सीमा समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न ठोस आधार दिने अपेक्षा गरिएको छ।
