काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले गर्ने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। मंगलबार निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनमा पारदर्शिता कायम गर्न नगद कारोबार नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनका क्रममा हुने खर्चलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन बैंकिङ च्यानल अनिवार्य गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाट आर्थिक कारोबार गरेको पाइएमा सम्बन्धित उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द हुनेसम्मको कठोर सजाय हुन सक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। “निर्वाचनलाई आर्थिक प्रभावबाट मुक्त राख्न र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न यो कदम चालिएको हो,” भण्डारीले भन्नुभयो।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक र आर्थिक स्थितिलाई इंगित गर्दै भण्डारीले नेपाललाई बंगलादेशको जस्तो अस्थिर परिस्थितिमा पुग्न नदिन सबै पक्ष अनुशासित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। देशलाई सही लयमा फर्काउन र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउन निर्वाचन नै सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बताउँदै उहाँले यस महाकुम्भलाई सफल पार्न निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो। सुशासन र स्थायी शान्तिका लागि निर्वाचनको विकल्प नरहेको उहाँको तर्क थियो।
निर्वाचन बिथोल्न सक्ने शक्तिहरू अहिले कमजोर भइसकेकाले फागुन २१ को मितिमा कसैले संशय राख्नु नपर्ने आयोगको दाबी छ। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीका अनुसार निर्वाचनको वातावरण पूर्ण रूपमा बनिसकेको र सुरक्षा लगायतका सम्पूर्ण तयारीहरू तीव्र गतिमा भइरहेका छन्। साथै, राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग रोक्न गृह मन्त्रालयमार्फत विशेष कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो।
अन्तरक्रियामा उपस्थित व्यवसायीहरूले निर्वाचन खर्चिलो हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजार र अर्थतन्त्रमा पर्ने भन्दै आयोगको कडाइलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। आयोगले निर्वाचनलाई मितव्ययी र मर्यादित बनाउन थप निगरानी बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।
