काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। मध्यपूर्वमा उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थितिका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा ग्यासको अभाव हुन सक्ने त्रास फैलिएपछि आयोगले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। आयोगका सहप्रवक्ता एवं उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न विशेष निर्देशन दिनुभएको छ।
आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, र नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनीसहित विभिन्न ग्यास डिपोहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा आपूर्तिमा केही कमी देखिए पनि सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका कारण उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको आयोगले जनाएको छ। यस्तै, केही व्यवसायीले समेत कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको तथ्य फेला परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा ४४ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले प्रदान गरेका अधिकारहरूको प्रचलनमा असहजता देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन र अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। उपभोक्तालाई त्रसित नहुन र आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण नगर्न समेत आयोगले सचेत गराएको छ।
अन्त्यमा, आयोगले अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्था अविलम्ब मिलाई नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको रक्षा गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको वितरणलाई पारदर्शी र सहज बनाउन सबै सम्भावित उपायहरू अवलम्बन गर्न पनि आयोगले सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
