वासिङ्टन डीसी । अमेरिकाले इरानसँग जारी युद्धका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा परेको चर्को दबाब कम गर्ने उपाय खोज्दै इरानी तेलमाथिका केही प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा गम्भीर विचार गरिरहेको छ। अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले एक अन्तर्वार्तामा यस्तो सम्भावना अघि सार्नुभएको हो। उहाँका अनुसार यस कदमले विश्व बजारमा थप तेल उपलब्ध गराउन सक्नेछ, जसले बढ्दो ऊर्जा मूल्यलाई केही समयका लागि नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्न सक्छ।
युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खला र उत्पादन प्रभावित भएपछि विश्वभर ऊर्जाको मूल्य तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा इरानको तेललाई वैधानिक रूपमा बजारमा ल्याउने प्रस्तावलाई अमेरिकी विदेश नीतिको एउटा ठुलो परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि इरानको परमाणु कार्यक्रम र अन्य गतिविधिलाई लिएर कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको अमेरिका अहिले भूराजनीतिक परिस्थितिअनुसार केही लचिलो बन्न खोजिरहेको देखिन्छ।
यद्यपि, यस कदमको प्रभाव सीमित हुने चेतावनी ऊर्जा विज्ञहरूले दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार बजारको कुल मागको तुलनामा इरानबाट उपलब्ध गराउन खोजिएको तेलको परिमाण सानो भएकाले मूल्यमा दीर्घकालीन प्रभाव नपर्न सक्छ। साथै, प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउँदा इरानी सरकारलाई थप आर्थिक स्रोत प्राप्त हुने र त्यसले परोक्ष रूपमा युद्धलाई नै थप बल पुर्याउने जोखिम पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन्।
युद्धअघि इरानी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता चीन थियो, जसले अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद सस्तो मूल्यमा ठुलो परिमाणमा तेल किनिरहेको थियो। अब अमेरिकाले यस्तो तेललाई भारत, जापान र मलेसिया लगायत अन्य मित्रराष्ट्रहरूतर्फ मोड्ने रणनीति बनाएको बताइएको छ। यसबाट चीनलाई तेल खरिदका लागि बजार मूल्य तिर्न बाध्य पार्ने र इरानमाथिको चिनियाँ प्रभाव कम गर्ने अमेरिकी अपेक्षा छ।
अर्थमन्त्री बेसन्टका अनुसार हाल समुद्रमा ट्याङ्करहरूमा रहेको करिब १४ करोड ब्यारेल इरानी तेलमाथिको बिक्री प्रतिबन्ध तत्काल हटाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। यसले करिब १० देखि १४ दिनसम्मका लागि विश्व बजारमा तेलको मूल्य उल्लेख्य रूपमा घटाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर, यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा प्राप्त हुने आम्दानी इरानी सरकारको हातमा पुग्न नदिने र त्यसलाई मानवीय सहायता वा अन्य नियन्त्रित कोषमा राख्ने व्यवस्था कसरी गरिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
यसबिच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भने यस विशिष्ट प्रस्तावबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। उहाँले केवल ऊर्जाको मूल्य नियन्त्रण गर्न र अमेरिकी उपभोक्तालाई राहत दिन आवश्यक जे पनि कदम चालिने सामान्य प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। समग्रमा, अमेरिकी प्रस्तावले तत्कालीन बजार दबाब कम गर्न केही सहयोग पुर्याउन सक्ने भए पनि यसको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव र जटिल राजनीतिक परिणामबारे अनिश्चितता कायमै रहेको देखिन्छ।
