काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशभर अलपत्र परेका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको विस्तृत पुनरावलोकनका लागि एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेका छन्। वर्षौँदेखि बजेट अभाव, जग्गा प्राप्ति र प्राविधिक कारणले ठप्प भएका विकास निर्माणका कामलाई गति दिन मन्त्री श्रेष्ठले यो कदम चालेका हुन्।
मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित आठ सदस्यीय समितिलाई ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यादेश (ToR) दिइएको छ। समितिले आयोजनाहरूको औचित्य, वर्तमान अवस्था, बजेट व्यवस्थापनमा देखिएका अड्चन, जग्गा अधिग्रहणका समस्या र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) का कारण रोकिएका प्रक्रियाहरूको गहन अध्ययन गर्नेछ।
‘जेनजी’ (Gen-Z) आन्दोलनपछि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन र विकासका आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीलाई शून्य सहनशीलताको नीतिमा राखेको छ। सोही नीतिअनुसार ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले रुग्ण आयोजनाहरूलाई कि त समयमै सम्पन्न गर्ने, कि त तिनको विकल्प खोज्ने गरी समाधानका ठोस सिफारिससहितको प्रतिवेदन मागेका हुन्।
यस समितिमा मन्त्रालयका विज्ञ इन्जिनियर र प्रशासनिक अधिकारीहरू सहभागी छन्। समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुन आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने र कुनलाई खारेज गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय लिनेछ। यसअघि धेरै आयोजनाहरू राजनीतिक खिचातानी र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अलपत्र पर्दै आएका थिए, जसलाई वर्तमान सरकारले कडाइका साथ सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ।
