काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू पेस गर्नुभएको छ। ‘जेनजी’ (Gen-Z) आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री गुरुङले ‘मतदाता नामावली (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ र ‘नेपाल विशेष सेवा (संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
गृहमन्त्रीले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ मा संशोधनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसअघिको कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली दर्ता गर्ने प्रक्रिया रोकिने प्रावधान थियो। यो संशोधनले विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरू र छुटेका युवा मतदाताहरूलाई निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि पनि नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सहज मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ‘राइट टु भोट’ (Right to Vote) सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजनाअनुसार यो कदम चालिएको हो।
त्यस्तै, गृहमन्त्री गुरुङले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन’ संशोधनका लागि पनि अध्यादेश पेस गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र गुप्तचरी संयन्त्रलाई थप आधुनिक, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले यो संशोधन ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विशेष गरी आन्तरिक सुरक्षा र सूचना संकलनमा देखिएका कानुनी जटिलताहरू हटाउन यो अध्यादेशले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा यी अध्यादेशहरू पेस भएसँगै अब यसबारे सदनमा विस्तृत छलफल हुनेछ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा यी दुवै अध्यादेशलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विशेष गरी नयाँ पुस्ताका मतदाताहरूलाई समेट्ने गरी ल्याइएको मतदाता नामावली संशोधनले आगामी निर्वाचनहरूमा युवा सहभागिता झनै बढाउने देखिन्छ।
