काठमाडौँ । बढ्दो महँगी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको उतारचढावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिने ठूलो निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यबाट उपभोक्तालाई जोगाउन यो कदम चालेको हो। यो निर्णयसँगै अब पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल आधाले घट्नेछ, जसका कारण नेपाल आयल निगमले तिर्नुपर्ने राजस्व भारमा उल्लेख्य कमी आउने देखिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ लाग्दै आएको भन्सार शुल्क अब १२ रुपैयाँ ५० पैसामा झर्नेछ। त्यसैगरी, डिजेलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ लाग्दै आएको शुल्कमा कटौती भई अब ६ रुपैयाँ मात्र कायम हुनेछ।
यस निर्णयले इन्धनको बढ्दो मूल्यबाट पीडित उपभोक्तालाई केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
