काठमाडौँ । नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले दलको साङ्गठनिक संरचनालाई पूर्णता दिँदै २१ सदस्यीय ‘संसदीय बोर्ड’ गठन गरेको छ। शनिबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले संसदीय दललाई व्यवस्थित बनाउन र आगामी बजेट अधिवेशनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न उक्त बोर्ड गठन गरेको हो। नवनिर्मित बोर्डमा दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतकसहित ६ जना पदाधिकारी र विभिन्न संसदीय समितिका संयोजकहरू गरी १५ सदस्य रहने प्रमुख सचेतक ऐन महरले जानकारी दिए।
बैठकले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति प्रकट गर्दै संसद्लाई उपेक्षा गरी ‘कठपुतली’ बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको प्रयास अलोकतान्त्रिक र जनमतको अवमूल्यन भएको एमालेको ठहर छ। प्रमुख सचेतक महरले अध्यादेशका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई कमजोर बनाउने कार्यको पार्टीले सदन र सडक दुवै ठाउँबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पारे।
यसैगरी, बैठकमा सुकुमबासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले ‘डोजर आतङ्क’ सिर्जना गरेको र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ। राज्यले नागरिकलाई आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेको भन्दै एमालेले वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा यी मुद्दाहरूलाई प्रमुखताका साथ उठाउने निर्णय गरेको छ। प्रतिपक्षले उठाएका जनसरोकारका विषयमा सरकारको व्यवहार कस्तो रहन्छ, त्यसकै आधारमा सदनको आगामी कार्यदिशा तय हुने महरको भनाइ छ।
