काठमाडौँ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीशहरूलाई कुनै पनि डर र प्रभावबाट मुक्त भएर न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरेकी छन्। शनिबार कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले दुई तिहाइ सरकार वा महाभियोगको डरबाट समेत मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई आह्वान गरिन्। न्यायको अन्तिम गन्तव्यलाई स्वार्थ संरक्षणको मुकुण्डो बनाउने कुत्सित प्रयास हुन नहुनेमा जोड दिँदै उनले डर र त्रासको वातावरणमा वास्तविक न्याय सम्भव नहुने स्पष्ट पारिन्।
सम्बोधनका क्रममा मल्लले अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चतालाई शिथिल बनाएर ‘आज्ञाकारी न्यायपालिका’ बनाउने प्रयास भइरहेको त छैन भनी गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्। न्यायलाई प्रतिस्थापन गर्न धम्काउने र तर्साउने दुष्प्रयास भए त्यसले अनित्यता निम्त्याउने चेतावनी दिँदै उनले भनिन्, ‘एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भनेर भन्न सकिन्न।’ विधिको शासन विरुद्ध हुने षड्यन्त्रलाई चिर्न सबैले आँट र औकात देखाउनुपर्ने भन्दै उनले संविधानलाई विरूप पारेर गरिने कार्यहरूले निरंकुशताको झल्को दिने उल्लेख गरिन्।
प्रतिनिधि सभाका सभामुखले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कामु प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका संविधानको स्पिरिट र सरकारको स्पिडमा चल्न सक्ने बताएकी छन्। यद्यपि, त्यसका लागि न्यायपालिकालाई पर्याप्त स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको सर्त थियो। हाल न्यायपालिका ‘रिकभरी र रिफर्म’को एजेन्डासहित पुनरुत्थानतर्फ अग्रसर रहेको जानकारी दिँदै उनले संविधानवाद, विधिको शासन र नागरिक हकअधिकारको संरक्षणका लागि आम नागरिक, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला सबैलाई एकजुट हुन अपिल समेत गरेकी छन्।
सम्बोधनको पूर्णपाठ
संविधान राज्य सञ्चालनको कानुनी दस्तावेज मात्र नभएर नागरिकको जीवन पद्धतिको रुपमा रहनु पर्दछ। त्यसबाट नै आम नागरिकलाई संवैधानिक, शासकीय परिवर्तन प्रतिको वास्तविक अनुभूति हुन सक्छ। आजको यस विशेष दिनमा हामी सबैले यिनै मूल्य मान्यतालाई राज्यको तीनै अंगले आत्मसात गर्दै उच्च समर्पण भावका साथ क्रियाशील रहन र योगदान गर्न सकौँ भन्ने कामना गर्दछु।
न्यायिक इतिहासको अत्यन्त जटिल र कठिन परिस्थितिमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै संविधानको मर्यादाको आधारमा कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारिता र अनुचित हस्तक्षेपलाई यस संस्थाबाट सुरक्षित राख्न, न्यायिक मूल्य मान्यतालाई कायम राख्ने योगदान गर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश ज्यूहरु, सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरुलाई नमन गर्दै उच्च सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।
आजको दिन संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन र पालन गर्ने विधिको शासनको रक्षा गर्न प्रतिबद्धता देखाउने दिन हो। हामी सबै प्रजातन्त्र र कानुनी राज्यका सञ्चालकहरु र सरोकारवालाहरुले संविधान विधिको शासन, लोकतन्त्रको सही संरक्षण र कार्यान्वयनको लागि गरेको प्रयासहरूको र चुकेका विषयमा आत्मसमीक्षा गर्ने दिन पनि आज हो। अनपेक्षित भाद्र २३ र २४ मा घटेको घटनापछि हामी विषम परिस्थितिमा पुगेको थियौँ। अत्यन्त कठिन घडीमा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाजले न्यायपालिकालाई र युएन सिस्टमले पनि न्यायपालिकालाई गरेको सहयोग प्रति म हार्दिक प्रशंसा गर्न चाहन्छु। साथै सेवाग्राहीको संयम र धैर्यतालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। रिकभरी र रिफर्मका एजेन्डालाई आत्मसात गर्दै न्यायपालिका पुनरुत्थान तर्फ अग्रसर भइरहेको छ।
निश्चय पनि संविधान, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता भन्दा माथि कोही पनि छैन, कोही पनि हुन सक्दैन। संविधानको कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुको विकल्प पनि छैन। तर कतै अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमसत्तामा यसका आधारहरु र प्रत्याभूतिहरु शिथिल र अकर्मण्य बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिकाको र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न त प्रयास भएको छैन भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नै स्वार्थहरूको संरक्षण गर्न मुकुण्डो बनाउने कुत्सित प्रयासमा त लागिरहेको छैनौँ भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ।
आगामी दिनहरुसम्म कुनै कारणले पनि कुनै परिस्थितिमा पनि सौदा गर्न नमिल्ने न्यायको प्रतिस्थापन गर्न सर्वकालिक आवश्यकताको विरुद्ध यो वा त्यो कारण बनाएर धम्काउने, तर्साउने दुष्प्रयासलाई सहने वातावरण त निर्माण होला भन्ने डर पनि उठिरहेको छ। यदि यस्तो प्रवृत्तिलाई संवैधानिक, शासकीय, संरचनात्मक प्रक्रियाहरुको कुनै पनि स्थितिमा ग्राह्य वा सह्य वा प्रतिरक्षात्मक दृष्टिकोणले काम गर्यो भने तत्कालको आफ्नो शक्तिको उन्मादमा सहने वा पुष्टि गर्न खोजियो भने पनि यसको अनित्यता बुझ्न सकिनेछ। एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भनेर भन्न सकिन्न।
संविधान यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्ध गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन। संविधानको विरूप पारेर संविधानको सरोकारवाला सञ्चालकहरूको रूप सिँगार्न सकिँदैन। संविधानको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई संविधान विरुद्ध उत्तरदायी नबनाएसम्म संविधानको वफादार कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन। संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने बहाना खोजेर आफ्नो परिवेशको उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको हित त मर्ला तर विधि र विधिसंगतको अपेक्षा राख्नेहरूको सपना भङ्ग हुने तय छ।
विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थ प्रेरित कार्यहरूले भङ्ग हुने तय छ। विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गर्ने स्वार्थ प्रेरित कार्यहरूले निरंकुशताको झझल्को पनि दिन्छ। औचित्यताको नाममा विधिमा छेडखानी गर्ने कार्य स्वेच्छाचारिता शासकको लागि स्वाभाविक भएपनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नेको लागि सह्य हुँदैन। यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो। विधिको शासन विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने विरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिबद्धता हामी सबैले देखाउन सक्नुपर्दछ। यस्तो भएन भने संवैधानिक प्रणाली, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र न्यायपूर्ण समाजको हाम्रो परिकल्पना स्वतः सुरक्षित भइरहन्छ भनेर हामी मान्न सक्दैनौँ।
सम्माननीय सभामुख ज्यूले एक ठाउँमा अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो कि न्यायपालिका पनि सरकारको स्पिड र स्पिरिटमा चल्न सक्छ? म भन्न चाहन्छु, संविधानको स्पिरिटमा न्यायपालिका चल्न सक्छ। सरकारको स्पिडमा चल्न सक्छ। संविधानको स्पिरिट, सरकारको स्पिड। तब न्यायपालिका चल्न सक्छ जब न्यायपालिकालाई स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउनुहुन्छ।
अनि म सबै हाम्रो न्यायाधीशहरुलाई भन्न चाहन्छु, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन। चाहे त्यो दुई तिहाइ सरकारको डर नै किन नहोस्। चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस्। डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई आज यहीँबाट आह्वान गर्दछु। म आफै जीवनभर विभेद र अन्यायको लडाइँ लडेँ। कानुन व्यवसायी हुँदादेखि, लडाइँ अझ बाँकी नै छ। सक्षम, स्वच्छ र सही न्यायको लागि प्रतिबद्ध भई काम गर्न हामी सबैलाई आजको दिनले थप प्रेरणा देओस्।
यस गम्भीर एवं कहालीलाग्दो घडीमा संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक हकअधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादालाई संरक्षण गर्नको लागि आम नागरिक, नेपाल बार एसोसिएसन, आम सञ्चार, नागरिक समाज लगायत सबै सरोकारवाला संस्था एवं व्यक्तिहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु।
सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू, उपराष्ट्रपति ज्यू, यो कार्यक्रममा हजुरहरूको अभिभावकत्वको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। कानुन दिवसको विशेष एवं गरिमामय अवसरमा राज्यका समस्त अङ्गहरूको मधुर पुनर्मिलन हुने सुखद एवं प्रेरणादायी परम्पराले सगर्व निरन्तरता पाउँदै आएको छ। यस परम्पराले आज पनि जीवन्त साक्षी बन्न पाउँदा एवं राज्यका विभिन्न अङ्गहरूका सम्माननीय प्रतिनिधिहरू सँगै एकै छानामुनि उपस्थितिको अनुभूति गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षित छौँ, गौरवान्वित छौँ।
अन्त्यमा यस विशेष समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूको गरिमामय समुपस्थितिले हामीलाई अत्यन्त गौरवको अनुभूति दिएको छ। सम्माननीय ज्यू प्रति हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। साथै हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी समारोहमा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि ज्यूहरु, अतिथि ज्यूहरुमा हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै कानुन दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरु सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्ते।
