काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क उठाउने सरकारको निर्णयमा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त भन्सार कर नलगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि तराई-मधेशका सीमा नाकामा कडाइ गरिएको थियो, जसको स्थानीयवासीले तीव्र विरोध गर्दै आएका थिए। सरकारको उक्त कडाइविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले गत वैशाख १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
निवेदकहरूका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचना ‘भन्सार महसुल ऐन २०८१’ को दफा १३ को उपदफा २ सँग बाझिएको छ, जसले सर्वसाधारणलाई भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशसँगै रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सीमा नाकामा सर्वसाधारणले ल्याउने दैनिक उपभोग्य सामानमा सरकारले भन्सार महसुल उठाउन पाउने छैन।
