काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने वैधानिक बाटो खुला भएको छ। सोमबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले भण्डारीको पार्टी सदस्यता सुचारु गर्ने निर्णय गरेसँगै पार्टीको आन्तरिक शक्ति समीकरण र भावी नेतृत्वको दौडमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको हो। भण्डारीको सदस्यता खुला भएसँगै एमालेको आगामी नेतृत्व चयन र कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकता प्रक्रिया समेत नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ।
यसअघि २०७९ सालमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेलगत्तै भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने इच्छा देखाएकी थिइन्। उनले २०८२ साल असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको ७४ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा राजनीतिक पुनरागमनको औपचारिक घोषणा गरेकी थिइन्। तर, भण्डारीको आगमनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने आकाङ्क्षामा धक्का लाग्ने विश्लेषणसहित २०८२ साउनको पहिलो साता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनको सदस्यता नै खारेज गरिदिएको थियो। त्यतिबेला एमालेले संविधानको भाग ६ अन्तर्गत राष्ट्रपतिको गरिमा र ओहोदाका विभिन्न ८ वटा कानुनी बुँदाहरू अघि सार्दै भण्डारीलाई राजनीतिक भूमिकामा आउन रोक लगाएको थियो।
तर, हालैका राजनीतिक उतारचढाव, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेले ब्यहोर्नुपरेको लज्जास्पद पराजय, पार्टीभित्रैबाट अध्यक्ष ओलीमाथि बढेको घेराबन्दी र नेतृत्व हस्तान्तरणको तीव्र दबाबका कारण एमाले नेतृत्व अन्ततः भण्डारीका सवालमा पछि हट्न बाध्य भएको हो। सदस्यता खुला हुनुभन्दा ठीक एक दिनअघि जेठ ३ गते मदन-आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा एमालेले बल्खुमा आयोजना गरेको औपचारिक कार्यक्रममा भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाएरै यसको सङ्केत दिइसकेको थियो। लामो समयको निषेध र आन्तरिक विवादपछि भएको यो निर्णयलाई एमालेभित्र संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट समूहबीच नयाँ शक्ति सन्तुलनको सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ।
