काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेटका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटभन्दा ७६ अर्ब अर्थात् करिब ४ प्रतिशतले कम हो। समितिले तोकेको समष्टिगत सिलिङकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयको बजेट सीमा निर्धारण गरिसकेको छ। जसअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ४८ अर्ब १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा मन्त्रालयले यसबारे औपचारिक जानकारी दिएको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ४३ अर्ब ३० करोड २० लाख रुपैयाँको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट सिलिङ वृद्धि गरेर प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारको योजनाअनुरूप विद्युत् उत्पादन र आन्तरिक खपत बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलपछि यो सिलिङ बढाइएको हो। प्रस्तावित बजेटमध्ये करिब १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्याइएको छ। यद्यपि, सुरुमा तोकिएको बजेट अपर्याप्त भएको भन्दै मन्त्रालयले कतिपय महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नका लागि कुल १ खर्ब १८ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ।
छलफलका क्रममा सचिव दवाडीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अत्यन्त न्यून अर्थात् ४२ अर्बको मात्र सिलिङ प्राप्त भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई बढाएर ६३ अर्ब ८८ करोड पुर्याउन माग गरिएको जानकारी दिइन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमार्फत सञ्चालित ठेक्का लागिसकेका आयोजनाका लागि प्राप्त १८ करोडमा काम गर्न नसकिने भन्दै ३ अर्ब माग गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि आगामी वर्षका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
सिँचाइतर्फ मन्त्रालयअन्तर्गतका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि १२ अर्ब १७ करोडको सिलिङ प्राप्त भए पनि भेरी–बबई र बबई सिँचाइ आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बजेट बढाएर १७ अर्ब ३८ करोड माग गरिएको छ। हालसम्म १५ लाख ८७ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा १७ लाख ९३ हजार हेक्टर पुर्याउने मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता छ। यसका साथै नदी नियन्त्रणतर्फ थप १४९४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने र नीतिगत सुधारका लागि नयाँ विद्युत् ऐन तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसद्मा पेस गरिने सचिव दवाडीले बताइन्।
