काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विगत दुई दशकदेखि चलिरहेको नेपालको परम्परागत कर संरचनालाई जरैदेखि उल्ट्याइदिने एक साहसिक र ऐतिहासिक निर्णय लिएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत इतिहासमै पहिलो पटक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) घटाउने ‘विस्फोटक’ घोषणा गर्दै छन्।
विगत २२ वर्षदेखि सर्वसाधारणले तिर्दै आएको करको भारलाई कम गर्न र मध्यमवर्गलाई ठुलो राहत दिन यो अप्रत्याशित कदम चालिएको हो।
२२ वर्ष पुरानो ‘भ्याट’को सिन्डिकेट तोडियो
विक्रम संवत २०६१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले १० प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याएको भ्याटको दर अहिलेसम्म यथावत् थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेले यस पटक यो २२ वर्ष पुरानो विरासतलाई भत्काउँदै भ्याटको दर घटाउने अन्तिम तयारी गरेका छन्।
यति मात्र होइन, अब वस्तु र सेवाको प्रकृति हेरेर फरक-फरक भ्याट लगाउने गरी ‘बहुदर प्रणाली’ लागू गर्न सरकारले एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति समेत गठन गर्ने भएको छ। यो घोषणाले बजारमा महँगी घट्ने र उपभोक्ताले सिधै राहत पाउने अनुमान गरिएको छ।
आयकरमा व्यापक हेरफेर: मध्यमवर्गलाई राहत, कुलिन वर्गलाई कस्ने रणनीति
सर्वसाधारण र जागिरे वर्गका लागि सबैभन्दा ठुलो खुसीको खबर आयकर (इन्कम ट्याक्स) मा गरिएको उथलपुथल बनेको छ। सरकारले मध्यमवर्गीय नागरिकको खल्ती बचाउने उद्देश्यले करको स्ल्याब पूरै फेरिदिएको छ:
१०% करको दायरा स¥यो: यसअघि वार्षिक ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेहरूले नै १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्थ्यो। अब यो स्ल्याब बढाएर वार्षिक १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेका लागि मात्र लागू गरिने भएको छ। यसले मध्यमवर्गीय जागिरेहरूलाई ठुलो फाइदा पुग्नेछ।
नयाँ र सस्तो स्ल्याब (५–७%): वार्षिक ८ देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने मध्यम आय भएका नागरिकहरूका लागि सरकारले नयाँ र निकै सस्तो (५ देखि ७ प्रतिशत मात्र) करको दर प्रस्ताव गरेको छ।
धनी र कुलिन वर्गलाई कडा नियम: यसअघि वार्षिक ८ देखि ११ लाख कमाउनेसँगै २० प्रतिशत आयकर असुल गरिन्थ्यो। अब यो चर्को कर सर्वसाधारणलाई होइन, वार्षिक १२ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म कमाउने कुलिन वर्गलाई मात्र लगाइनेछ। तर, यसमा पनि देशको अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदान र कमाइको प्रकृति हेरेर विशेष छुट पाउन सक्ने नयाँ र व्यावहारिक व्यवस्था थपिएको छ।
बजार र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला?
अर्थमन्त्री वाग्लेको यो कदमलाई अर्थवृत्तमा बाेल्ड मुभका रूपमा हेरिएको छ। करको दर घटाउँदा र स्ल्याब खुकुलो बनाउँदा तत्कालका लागि राज्यकोषमा आउने राजस्व घट्न सक्ने जोखिम छ।
तर, कर सस्तो भएपछि धेरै मानिस करको दायरामा आउने, व्यापार व्यवसाय फस्टाउने र कर छली रोकिने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दाबी सरकारको छ। दुई दशकपछि हुन लागेको यो कर क्रान्तिले आजको बजेटलाई निकै रोचक र बहुप्रतीक्षित बनाइदिएको छ।
