काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एक–दुई जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदैमा समग्र न्यायालयमा अपेक्षित सुधार नआउने स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्न व्यक्ति हटाउने भन्दा पनि संरचनात्मक पुनर्संरचना र व्यापक सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् ।
अध्यक्ष लिङ्देनले न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन पुनर्नियुक्ति तथा पुनर्गठनजस्ता दीर्घकालीन र दूरगामी सुधारका कदमहरू चाल्नुपर्ने धारणा राखे । ‘न्यायालयमा आमूल सुधार र परिवर्तन अत्यावश्यक भइसकेको छ । अहिले न्यायालय जसरी चलिरहेको छ, यसबाट कुनै पनि हालतमा निकास निस्कन सक्दैन,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न संसदीय प्रक्रिया (महाभियोग) अघि बढाउने तयारी गरेको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा लिङ्देनले हतारमा कुनै निर्णयमा नपुग्ने बताए । उनले प्रस्तावको औचित्य, विषयवस्तु र ठोस अभियोग अध्ययन गरेपछि मात्र पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रस्ट पारे ।
‘महाभियोग भनेको व्यक्तिविशेषमाथि आकर्षित हुने कानुनी प्रक्रिया हो । तर एक वा दुई व्यक्ति हटाउँदैमा न्यायालयका सबै बेथिति समाधान हुने होइनन्,’ लिङ्देनले थपे, ‘कुन विषय र के अभियोगका आधारमा कसमाथि प्रस्ताव आउँछ, त्यो हेरेर पार्टीभित्र गम्भीर छलफल गरेपछि मात्र हामी आफ्नो निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’
