हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १३६ बमोजिम ‘प्रदेश कर्मचारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड’ जारी गरेको हो ।
प्रशासनिक सदाचार र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित जारी गरिएको नयाँ मापदण्डले वर्षौँसम्म एउटै कार्यालय वा सुगममा बसिरहने प्रवृत्ति रोक्न तथा पहुँचका आधारमा हुने मनपरी सरुवा नियन्त्रण गर्न कडा व्यवस्था गरेको छ ।
एउटै कार्यालयमा ३ वर्ष बसे अनिवार्य सरुवा
नयाँ मापदण्ड अनुसार कुनै पनि कर्मचारी एउटै कार्यालयमा लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरिसकेको भए निजलाई अनिवार्य रूपमा अन्य कार्यालयमा सरुवा वा पदस्थापन गरिनेछ । त्यस्तै, लगातार दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समय कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्न प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा एउटै कार्यालयमा तीन वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीको हकमा समेत अन्यत्र सरुवा गरिनेछ ।
सुगम र दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयहरूबिच सन्तुलन कायम हुने गरी चक्रीय सरुवा प्रणाली लागू गरिने र उस्तै प्रकृतिको कार्यजिम्मेवारी भएको कार्यालयमा सामान्यतया लगातार दोहोर्याएर सरुवा नगरिने मापदण्डमा प्रस्ट पारिएको छ ।
मानवीय पक्ष र विशेष व्यवस्था
अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई (स्वेच्छिक निवेदन दिएको अवस्था बाहेक) साविककै कार्यालयमा निरन्तरता दिइनेछ । शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका वा गम्भीर दीर्घ रोगबाट पीडित कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म पायक पर्ने वा सुगम स्थानको कार्यालयमा पदस्थापन गरिने मानवीय पक्ष समेत समेटिएको छ । तोकिएको नियमित समय तालिका बाहेक सरुवा गर्नुपरेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनिवार्य पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ ।
रमाना नदिए विभागीय कारबाही
सरुवा वा पदस्थापन भएका कर्मचारीले तोकिएको म्यादभित्र बरबुझारथ गरी नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेछ । कार्यालय प्रमुखले म्यादभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिएर पठाउनुपर्नेछ । तोकिएको समयमा रमाना नदिई कर्मचारी रोकिराख्ने कार्यालय प्रमुख वा खटाइएको निकायमा समयमै हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई ऐन बमोजिम विभागीय कारबाही गरिने कडा व्यवस्था गरिएको छ ।
