काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान र सहमति खोज्नका लागि तयार पारेको ७ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले जेठ १६ गते निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूह र डा. शेखर कोइराला समूहलाई सहमतिका लागि पठाएको सो परिमार्जित प्रस्ताव दुवै समूहबाट कुनै औपचारिक जवाफ नआएपछि सार्वजनिक गरिएको हो।
सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावमा पार्टीभित्र विभिन्न कालखण्डमा देखिएका विवाद र फरक मतहरूलाई सुरक्षित गर्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। प्रस्तावको पहिलो बुँदामै विधानको धारा १७(२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै विमत्तिहरू बिर्सने उल्लेख छ। यद्यपि, असन्तुष्ट पक्षले आफ्नो विमतिलाई आगामी १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा लिखित वा मौखिक रूपमा एजेन्डा बनाएर प्रस्तुत गर्न पाउने विकल्प समेत खुला राखिएको छ।
यसका साथै प्रस्तावमा महाधिवेशन तयारीको पहिलो चरणका रूपमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने, लामो समय योगदान गरेका नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताको सम्मानजनक भूमिका दिने र १५औँ महाधिवेशन गराउने निर्वाचन, अनुशासन एवं क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा इतर समूहलाई सम्मानजनक सहभागिता गराउने बुँदाहरू समेटिएका छन्। तर, यस प्रस्तावमा महाधिवेशनमा स्वतः भाग लिन पाउने परम्परा अन्त्य गर्दै केन्द्रीय समितिमा रहेका सबै नेताहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा वडा तहबाटै अनिवार्य निर्वाचित भएर आउनुपर्ने सर्त राखिएको छ, जसलाई कांग्रेस वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
