काठमाडौँ । नेपालको राहदानी (पासपोर्ट) खरिद प्रकरण र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमबारे सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूको काठमाडौँस्थित जर्मन दूतावासले खण्डन गरेको छ। दूतावासले यस विषयमा सार्वजनिक भएका कतिपय रिपोर्टहरू गलत र भ्रामक रहेको भन्दै आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी गरेको हो।
जर्मन दूतावासका अनुसार बर्लिनस्थित नेपालका कार्यवाहक राजदूत (चार्ज डिएफेयर्स) लाई जर्मनीको सङ्घीय परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा सामान्य बैठकका लागि आमन्त्रण मात्र गरिएको थियो। कूटनीतिक रूपमा यसको ठुलो अर्थ रहने स्पष्ट पार्दै दूतावासले नेपाली कूटनीतिज्ञलाई ‘सोधपुछ’ का लागि ‘समन्स’ (पुर्जी जारी) नगरिएको प्रस्ट पारेको छ।
यसै गरी, उक्त बैठकका क्रममा जर्मनीको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई कुनै पनि किसिमको विरोध पत्र वा अन्य कानुनी कागजातहरू हस्तान्तरण नगरिएको दूतावासले जनाएको छ। राहदानी खरिदको कानुनी प्रक्रिया वा अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको परिणामलाई लिएर हुनसक्ने सम्भावित असर वा चेतावनीका बारेमा समेत कुनै छलफल नभएको जर्मन पक्षको भनाइ छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको जर्मनीले सधैँ पूर्ण सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै दूतावासले अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूका बारेमा आफूहरूले कुनै टिप्पणी नगर्ने स्थापित मान्यता दोहोर्याएको छ।
