काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया र वैधानिकतालाई लिएर देखिएको आन्तरिक विवाद झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । संस्थापन पक्षले कार्यसम्पादन समिति बैठकमार्फत १४औँ महाधिवेशनका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समावेश गर्ने र क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झाउने निर्णय गरे पनि देउवा समूहले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । राजनीतिक छलफल र आपसी समझदारीविना अवैधानिक विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णय नमान्ने अडान देउवा पक्षले लिएपछि पार्टीभित्र साझा मिलनबिन्दु भेटिने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
गत पुस अन्तिम साता तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसभित्र गम्भीर ध्रुवीकरण सुरु भएको थियो । संस्थापन पक्षले असोज ३ गतेदेखि वडा तहबाट अधिवेशन सुरु गरी असोज १६ देखि १९ सम्म काठमाडौँमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ । अर्कोतर्फ, निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला पक्षले असोज १५ गतेदेखि वडा अधिवेशन थालेर आगामी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म छुट्टै महाधिवेशन गर्ने घोषणा गर्दै डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा आयोजक समितिसमेत गठन गरिसकेका छन् ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले इतर समूहका मुख्य मागहरू कार्यसम्पादन समितिबाट सम्बोधन भइसकेकाले कुनै सर्त र बन्देज नराखी निःशर्त महाधिवेशनमा भाग लिन आह्वान गरेका छन् । यता देउवा समूहले भने देउवालाई सर्वोच्च नेता घोषणा गरिनुपर्ने, महाधिवेशनको उद्घाटन तथा सभापतित्व देउवाले नै गर्नुपर्ने जस्ता नयाँ माग अगाडि सारेको छ । दुवै पक्ष आ-आफ्ना अडानबाट पछि हट्न तयार नहुँदा कांग्रेस एकताको महाधिवेशनतर्फ नभई दुई समानान्तर महाधिवेशन र सम्भावित विभाजनको दिशातिर उन्मुख भएको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गरिएको छ ।
