काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले अघि सारेको ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएसँगै देशको ९५ प्रतिशत फोहोर स्थानीयस्तरमै व्यवस्थापन हुने दाबी गर्नुभएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्ने परम्परागत शैली अन्त्य गरी स्रोतबाटै फोहोरको वर्गीकरण र प्रशोधन गर्ने नीति विधेयकले लिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
मन्त्री लम्सालका अनुसार विधेयक लागू भएको तीन महिनाभित्र प्रत्येक स्थानीय तहले फोहोर प्रशोधन तथा स्थानान्तरण (ट्रान्सफर स्टेसन) का लागि अनिवार्य रूपमा जग्गा पहिचान गर्नुपर्नेछ। पालिकाहरूले आफ्नै क्षेत्रमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्दा बन्चरेडाँडाजस्ता ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर लैजानुपर्ने बाध्यता हट्ने उल्लेख गर्दै उहाँले स्रोतबाटै फोहोर नछुट्याउने घरबाट फोहोर सङ्कलन नै नगरिने कडा कानुनी प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस व्यवस्थामा स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिँदै सङ्घ र प्रदेश सरकार सहयोगी भूमिकामा रहनेछन्।
विधेयकले शून्य फोहोर (जिरो वेस्ट) को अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै प्रत्येक पालिकामा मेटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटी (एमआरएफ), मल प्रशोधन केन्द्र, इन्सिनरेटर र क्रसर प्लान्टको एकीकृत प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै, फोहोर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि रोयल्टीको ७० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय पूर्वाधारमै खर्च गरिने तथा हानिकारक फोहोरमा ‘प्रदूषकले तिर्ने शुल्क’ लागू गरी फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाइने मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो।
