काठमाडौं । भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि नेपाललाई प्रदान गर्ने वार्षिक आर्थिक सहायतामा ८ अर्ब भारु (करिब १२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ। आइतबार (फेब्रुअरी १) भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसदमा प्रस्तुत गरेको संघीय बजेटमा नेपालका लागि उक्त रकम प्रस्ताव गरिएको हो। भारतको नयाँ आर्थिक वर्ष आगामी अप्रिल १ देखि सुरु हुनेछ।
भारतबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल दोस्रो ठूलो राष्ट्रको रूपमा यथावत् रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि भारतले सुरुमा नेपाललाई ७ अर्ब भारु (११ अर्ब १८ करोड नेरु) विनियोजन गरेको थियो, जसलाई पछि संशोधन गरेर ८ अर्ब ३० करोड भारु (१३ अर्ब २८ करोड नेरु) पुर्याइएको थियो।
छिमेकी मुलुकहरूको अवस्था: भुटानलाई सबैभन्दा बढी, बंगलादेशमा भारी कटौती
भारतीय सहायताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सधैँझैँ भुटानले पाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि भुटानलाई २२ अर्ब ८८ करोड भारु विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भुटानका लागि सुरुमा २१ अर्ब ५० करोड भारु प्रतिबद्धता गरिएकोमा संशोधित अनुमानमा त्यसलाई घटाएर १९ अर्ब ५० करोड भारु कायम गरिएको थियो।
अर्कोतर्फ, भारतले बंगलादेशलाई दिने अनुदानमा भने उल्लेख्य कटौती गरेको छ। आगामी वर्षका लागि बंगलादेशलाई केवल ६० करोड भारु मात्र विनियोजन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष घोषणा गरिएको १ अर्ब २० करोड भारुको तुलनामा आधा कम हो। बंगलादेशका लागि चालु वर्षको संशोधित बजेट त झन् ३४ करोड ४८ लाख भारुमा खुम्चिएको छ।
श्रीलंका र अफगानिस्तानको अनुदानमा वृद्धि
आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको श्रीलंकाका लागि भारतले अनुदान बढाएको छ। चालु वर्षको ३ अर्ब भारुको तुलनामा आगामी वर्षका लागि श्रीलंकालाई ४ अर्ब भारु छुट्याइएको छ। त्यसैगरी, अफगानिस्तानका लागि दिइने सहायता पनि १ अर्ब भारुबाट बढाएर १ अर्ब ५० करोड भारु पुर्याइएको छ।
माल्दिभ्स र म्यानमारको बजेट घट्यो
भारतले माल्दिभ्सका लागि आगामी वर्ष ५ अर्ब ५० करोड भारु विनियोजन गरेको छ। चालु वर्षका लागि सुरुमा ६ अर्ब भारु प्रतिबद्धता गरिएकोमा पछि त्यसलाई संशोधन गरेर ६ अर्ब २५ करोड भारु पुर्याइएको थियो। त्यस्तै, म्यानमारका लागि आगामी वर्ष ३ अर्ब भारु छुट्याइएको छ, जुन चालु वर्षको सुरुवाती विनियोजन (३.५ अर्ब भारु) भन्दा कम हो।
मंगोलियाका लागि भने आगामी वर्ष २५ करोड भारु विनियोजन गरिएको छ। यो रकम चालु वर्षको संशोधित बजेट बराबर नै भए पनि अघिल्लो वर्षको सुरुवाती प्रतिबद्धताको तुलनामा ५ गुणा बढी हो। भारतको यो अनुदान वितरणले उसको क्षेत्रीय प्राथमिकता र छिमेकी मुलुकहरूसँगको बदलिँदो कुटनीतिक सम्बन्धलाई दर्शाउँछ।
