विराटनगर । संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई करिब २ लाख मूल्य पर्ने आइफोन बाँडिएको समाचारले चर्चा पाइरहेका बेला प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सरकारी ढुकुटीबाट मोबाइल सेट र सञ्चार खर्च लिने प्रवृत्ति व्यापक रहेको पाइएको छ। संघमा आइफोन वितरणको समाचारलाई रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले खण्डन गरे पनि तल्लो तहका सरकारहरूले भने निर्देशिका नै बनाएर यो सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्।
कोशी प्रदेशको ‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ ले मन्त्री, प्रमुख सचिव र सचिवहरूलाई ३० हजार रुपैयाँसम्मको मोबाइल सेट र सिमकार्ड उपलब्ध गराउने कानुनी बाटो खोलेको छ। निर्देशिकाअनुसार उच्च पदाधिकारीले मासिक २ हजार र महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले १ हजार रुपैयाँसम्म रिचार्ज खर्च पाउने व्यवस्था छ। कोशीका प्रदेश सचिव राजु प्रसाद गुरागाईंले आफूले सरकारी फोन नै प्रयोग गरिरहेको र यो सामान्य प्रक्रिया भएको बताउनुभयो।
स्थानीय तहमा पनि यो सुविधा लिने होडबाजी देखिएको छ। मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतलाई सरकारी स्रोतबाटै मोबाइल उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै, कानेपोखरी गाउँपालिकामा पनि उपाध्यक्ष र केही कर्मचारीले सरकारी फोन प्रयोग गरिरहेका छन्। विराटनगर महानगरपालिकाले सूचना अधिकारीलाई मोबाइल दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। देशभर कति जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले यसरी सरकारी खर्चमा फोन बोकिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने कुनै पनि निकायसँग छैन, जसले सरकारी मितव्ययिताको नारामाथि प्रश्न उठाएको छ।
