रौतहट । रौतहट जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा बेरुजुको चाप दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका पालिकाहरूमा वर्षौँदेखि थुप्रिएको बेरुजुले स्थानीय सरकारको आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार गढीमाई नगरपालिका जिल्लामै सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको स्थानीय तह बनेको छ भने त्यसपछि राजपुर, कटहरिया, वृन्दावन र चन्द्रपुर नगरपालिका क्रमशः बढी बेरुजु भएका पालिकाको सूचीमा छन्।
तथ्याङ्कअनुसार गढीमाई नगरपालिकाको कुल बेरुजु करिब १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो। त्यस्तै राजपुर नगरपालिकाको कुल बेरुजु १ अर्ब ११ करोड पुगेको छ भने पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै ८ करोड ७० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। यसैगरी कटहरिया नगरपालिकाको कुल बेरुजु ९९ करोड १५ लाख १२ हजार पुगेको छ, जहाँ पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ११ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ थपिएको हो। वृन्दावन नगरपालिकामा १३ करोड १९ लाख थपिएर कुल बेरुजु ९८ करोड ८९ लाख २६ हजार तथा चन्द्रपुर नगरपालिकामा ६ करोड २ लाख २३ हजार थपिँदा कुल बेरुजु करिब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
प्राविधिक तथा कानुनी रूपमा प्रमाण नपुगेको, प्रक्रिया पूरा नभएको वा नियमित गर्नुपर्ने रकम बेरुजु देखिने भए तापनि वर्षौँसम्म पुरानो बेरुजु फर्छ्योट नहुनु र हरेक वर्ष थपिँदै जानुले चरम वित्तीय लापरबाहीलाई उजागर गरेको छ। नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिने स्थानीय तहहरूले विकास बजेट खर्च गर्दा कानुनसम्मत, मितव्ययी र परिणाममुखी प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएपछि जनप्रतिनिधि तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले जवाफदेहिता देखाउनुपर्ने माग जानकारहरूले गरेका छन्।
