काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वकाे सरकार गठनको १०० दिन पूरा भएकाे छ।
सयदिन पूरा भएकाे अवसरमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन मार्फत यस अवधिमा गरेका सरकारका काम कारबाही सार्वजनिक गरेका छन् ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै २०६२/०६३ देखि हालसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ।
यसैगरी बाल मन्दिर जग्गा हिनामिना र एनसेल शेयर खरिद-बिक्री विवादमा सीआईबीमार्फत अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
वित्तीय अपराध न्यूनीकरणअन्तर्गत १०१ जना विरुद्ध ११८ अर्बको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गर्नुका साथै २ लाखभन्दा बढी सट्टेबाजी वेबसाइट बन्द गराएको छ।
नागरिक सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका लागि ४६६ जना बिचौलियालाई पक्राउ, १५ हजारभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरीलाई औद्योगिक सुरक्षामा तैनाथ र देशभर ४ हजारभन्दा बढी सीसीटीभी जडान गरिएको छ। साथै, राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरी स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण र कर्मचारी आचारसंहितामा कडाइ गरिएको छ।
सार्वजनिक खर्च कटौतीमा निर्मम बन्दै सरकारले अनावश्यक ३१ वटा बोर्ड तथा समिति खारेज गरेको छ भने मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरेको छ।
पूर्वपदाधिकारीले नियमविपरीत प्रयोग गर्दै आएका ६७२ वटा सरकारी सवारीसाधन जफत गरिएको छ भने सरकारी कार्यालयका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएका छन्।
राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालय, योजना आयोग, धितोपत्र बोर्डदेखि राजदूतसम्मका पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति थालिएको छ।
नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा दिने उद्देश्यले ७५ जिल्लामा हुलाकमार्फत नागरिकता र राहदानी तथा कास्की र मोरङमा सवारीचालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्याउन सुरु गरिएको छ। साथै, मालपोत र नापीका सेवाहरू स्थानीय तहबाटै दिन थालिएको छ।
