काठमाडौँ,जेठ ३२ गतेसम्म थपिएको लकडाउनको मोडालिटी पनि अहिलेसम्म तय नगरेको भन्दै आक्रोशित व्यावसायीहरुले राजधानीको दरबारमार्ग क्षेत्रका व्यवसाय आजबाट सुरु गर्ने भएका छन् ।सरकारले सबै भन्दा लामो लकडाउन लगायो भन्दै यतिबेला काठमाण्डौका व्यावसायीहरु आक्रोशित बनिरहेका छन् ।
दरबारमार्ग क्षेत्रका व्यवसाय शुरु गर्नकोलागी दरबारमार्ग डेभलपमेन्ट बोर्डले मंगलबार अनौपचारिक छलफल गरेको थियो । सोही छलफलकै आधारमा बोर्डले बुधबारदेखि दरबारमार्ग क्षेत्रको व्यावसाय संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीका अनुसार बुधबार सबै पसल र व्यवसाय खोलेर सरसफाई गर्ने निर्णय भएको छ ।
बुधबार थप व्यवसायी र कर्मचारीसँग छलफल गरेर आधिकारिक धारणा बनाउने निर्णय समेत भएको जनाइएको छ ।लकडाउनका कारण व्यापार व्यावसायहरु सबै थप्प भएको हुनाले आम्दानी हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले व्यवसायीलाइ कर तिर्न तोकता गरिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा व्यापसायीको हितमा कुनै पनि प्याकेज सरकारले नल्याएको र व्यापार व्यवसाय गर्न नदिएको भन्दै उनीहरु यतिबेला आक्रोशित भईरहेका छन् ।यसै क्रममा ‘पसल खोल्न देऊ’बन्दाबन्दीका कारण व्यापार, व्यवसाय गर्न नपाउँदा भोकै बस्नुपर्ने र सटर भाडा तिर्न नसकिने भएको भन्दै जोरपाटी चोकका व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ र ६ क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले मङ्गलबार विरोधस्वरुप बजार खोलेका हुन् । पसल खोल्न नदिए सटर भाडा सरकारले तिरिदिनुपर्ने जोरपाटी व्यापार सङ्घको माग छ । अरु धेरै व्यवसाय खुला हुँदा पनि कपडा, जुत्ता, मोबाइललगायत केही मात्र बन्द रहेकाले खोल्न बाध्य हुनुपरेको व्यवसायी आत्माराम चौलागाईंले बताउनुभयो ।
कम मानिस आउने र सामाजिक दूरी कायम गरेरै खोल्न सकिने व्यवसाय बन्द गर्नु नपर्ने माग व्यवसायीको छ ।जोरपाटी चोक क्षेत्रका करिब ४० अत्यावश्यक सेवाबाहेकका पसल खुलेपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले बन्द गर्न अनुरोध गरेको थियो । घरबेटीले भाडा पनि छुट नदिएको, रोगसँग भन्दा भोकले समस्या भएको भन्दै पसल खोलेपछि स्थानीय सरकार, व्यवसायी र प्रशासनका बीचमा वार्ता भएको वृत्तका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नवीन कार्कीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घसहित निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखेरललाई मंगलबार भेटी निजी क्षेत्रले बन्दाबन्दीमा भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
महासङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष रवि सिंहले कोरोनाको सङ्क्रमण लामो समयसम्म रहने हुँदा बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउँदै उच्च सतर्कता अपनाएर विकास निर्माणका लागि नदीजन्य सामग्री र अन्य निर्माण सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने बताए ।स्थानीयलाई रोजगारी दिने, विदेशबाट स्वदेश फर्कने र अन्य क्षेत्रबाट बेरोजगार हुने करिब १५ लाख श्रमिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्न जिल्लामा रु पाँच करोडसम्मका निर्माण खुला बनाइ स्थानीयस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउने गरी प्याकेज बनाउनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमार्पmत समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बजेटको उद्देश्य प्राप्त गर्न र कोभिड–१९ का कारण गम्भीर असर परेको निर्माण व्यवसायको उत्थानका लागि महासङ्घले सरकारलाई बजेट निर्माण सन्दर्भमा उपलब्ध गराएका सुझावमध्ये बाँकी सम्बोधन हुन नसकेका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पनि अध्यक्ष सिंहले अनुरोध गरेका थिए ।
